यूपीआई ट्रांजैक्शन शुल्क पर जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा- "इन्फ्रास्ट्रक्चर चलाना महंगा, पर आम नागरिकों पर न पड़े बोझ"

"आम लोगों पर नहीं पड़ेगा बोझ, मुफ्त की चीजों की कद्र नहीं होती"

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने साफ किया कि यह नया शुल्क हर किसी पर लागू नहीं किया जा रहा है:

• पीयर-टू-पीयर पेमेंट मुफ्त: उन्होंने स्पष्ट किया कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति (P2P) को पैसे भेजने पर किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगेगा।

• तय सीमा तक छूट: आम ग्राहकों से तब तक कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा, जब तक वे एक निश्चित तय सीमा से अधिक का ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं।

• इन्फ्रास्ट्रक्चर का खर्च: सीएम ने कहा कि इस डिजिटल पेमेंट सिस्टम को चलाने और मेंटेन करने में भारी लागत आती है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि जब कोई सेवा पूरी तरह मुफ्त मिलती है, तो अक्सर लोग उसकी सही कीमत नहीं समझ पाते।

• कंपनियों पर लगे शुल्क: उन्होंने अपनी राय रखते हुए कहा कि अगर यह शुल्क मर्चेंट या बड़ी कंपनियों पर लगाया जाता है, तो उन्हें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि कंपनियां वैसे भी यूपीआई के जरिए काफी मुनाफा कमाती हैं। बशर्ते, सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका वित्तीय बोझ आम नागरिकों पर न पड़े।