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Pakistan Election: इमरान खान की पार्टी का ऐलान, चुनाव चिह्न छीनने के ईसीपी के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी PTI

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Posted On:Saturday, December 23, 2023

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए एक समस्या कम होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। उनकी समस्याओं का कोई अंत नहीं है. अब उनकी पार्टी को बड़ा झटका लगा है. पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) से उसका सदियों पुराना चुनाव चिह्न 'बल्ला' छीन लिया है।चुनाव आयोग के इस फैसले पर इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने प्रतिक्रिया दी है और इसे साजिश बताया है.

ऐसे में पीटीआई के पूर्व अध्यक्ष बैरिस्टर गोहर अली खान ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख करेंगे. इससे पहले, अपने सुरक्षित फैसले की घोषणा करते हुए, मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय ईसीपी पीठ ने कहा कि पीटीआई अपनी पार्टी के संविधान के अनुसार चुनाव कराने में विफल रही है। उन्होंने यह भी फैसला सुनाया कि पार्टी चुनाव चिन्ह के रूप में बल्ला बरकरार नहीं रख सकती।

पीटीआई को पहले से ही ईसीपी का डर था

इस निर्णय के साथ, गौहर खान ने अपनी नियुक्ति के कुछ दिनों बाद पीटीआई अध्यक्ष के रूप में अपना पद खो दिया। जियो न्यूज से बात करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उनकी पार्टी पहले दिन से ही ईसीपी को लेकर चिंतित थी। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव निगरानी संस्था किसी अन्य पार्टी की निगरानी नहीं करती क्योंकि उसका ध्यान उनकी पार्टी के मामलों पर केंद्रित है।

'हमने संविधान के मुताबिक चुनाव कराए'

उन्होंने आगे कहा कि हमने पार्टी के अंदर चुनाव पार्टी कानून और संविधान के मुताबिक कराया है. हमने ईसीपी से पूछा कि पीटीआई अंतर-पार्टी चुनावों के दौरान संविधान के किस कानून या अनुच्छेद का उल्लंघन किया गया था। उन्होंने कहा कि यह एक साजिश है. आप एक प्रमुख राजनीतिक दल को उसके चुनाव चिन्ह से वंचित कर रहे हैं और उसके सभी उम्मीदवारों को स्वतंत्र उम्मीदवारों के रूप में आम चुनाव में जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

ईसीपी ने पीटीआई का पक्ष लिया

गोहर ने ईसीपी पर पीटीआई के प्रति पक्षपाती होने का आरोप लगाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी फंडिंग मामले में सभी राजनीतिक दलों को आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि पीटीआई के खिलाफ वसूली की कार्यवाही शुरू की गई थी लेकिन अधिकारियों ने अन्य राजनीतिक दलों की ओर से आंखें मूंद लीं।


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