अहमदाबाद न्यूज डेस्क: बुधवार को गुजरात विधानसभा में शहरी विकास मंत्री ऋषिकेश पटेल ने जानकारी दी कि पिछले दो वर्षों में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत राज्य में 55,575 आवासों का निर्माण किया गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने 1952 करोड़ रुपये की सहायता दी है। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'हाउसिंग फॉर ऑल' के अंतर्गत शुरू की गई इस योजना के तहत अगले 5 सालों में 3 करोड़ नए आवास बनाए जाएंगे।
मंत्री पटेल ने प्रश्नकाल के दौरान जानकारी दी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत लाभार्थियों की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। शहरी क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए प्रति लाभार्थी 1.50 लाख रुपये केंद्र सरकार और 2 लाख रुपये राज्य सरकार द्वारा दिए जाते हैं। इस प्रकार कुल 3.50 लाख रुपये की सहायता तीन चरणों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है।
मंत्री ने जानकारी दी कि राज्य में कुल 9.78 लाख आवासों के निर्माण को स्वीकृति मिली है, जिनमें से 8.83 लाख आवास पहले ही बन चुके हैं। इसके तहत क्रेडिट लिंक सब्सिडी के माध्यम से 6.13 लाख से अधिक लाभार्थियों को उनके पहले आवास के लिए लोन पर ब्याज में सब्सिडी प्रदान की गई है। इस पहल में गुजरात ने अन्य राज्यों को पीछे छोड़ते हुए अग्रणी भूमिका निभाई है और इसे 14 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। बीएलसी घटक के तहत 1,56,978 आवासों में से 1,20,594 का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 36,384 आवासों का निर्माण कार्य अभी जारी है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कुल 4,595 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है।