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PM Kisan 21th Installment Date: किसानों को दिवाली से पहले मिलेगी किस्त, वितरण शुरू

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Posted On:Wednesday, October 8, 2025

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) के तहत 21वीं किस्त का वितरण शुरू हो गया है और यह प्रक्रिया विभिन्न राज्यों में तेजी से आगे बढ़ रही है। इस योजना का उद्देश्य देश के किसानों को सालाना ₹6,000 की न्यूनतम आय सुनिश्चित करना है, जो उन्हें तीन समान किश्तों में सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है।

इन राज्यों में शुरू हुआ वितरण

केंद्र सरकार ने अब तक कई उत्तरी राज्यों में किसानों के खातों में ₹2,000 की राशि जमा कर दी है।

  • पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में बड़ी संख्या में किसानों के खातों में यह राशि पहले ही जमा कर दी गई है।

  • हाल ही में, 8 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर में भी इस किस्त का वितरण शुरू कर दिया गया है। जम्मू-कश्मीर में लगभग साढ़े आठ लाख किसानों को इसका फायदा मिलेगा, जिन्हें इस योजना के तहत लगभग ₹170 करोड़ की राशि दी जाएगी।

दिवाली से पहले बाकी किसानों को मिलेगी राहत

केंद्र सरकार की योजना है कि बाकी बचे राज्यों में किस्त वितरण की यह प्रक्रिया अक्टूबर के मध्य तक यानी दिवाली से पहले पूरी हो जाए।

इस योजना के तहत, लाभांवित प्रत्येक किसान को ₹2,000 की सहायता सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से मिलती है। अगर दिवाली जैसे बड़े त्योहार से पहले यह राशि किसानों के खाते में आती है, तो यह उन्हें अपनी फसल की तैयारी और त्योहारों की खरीदारी में बड़ी मदद देगी, खासकर उन क्षेत्रों में जहां हाल ही में बाढ़ या मौसमी बदलावों के कारण कृषि पर असर पड़ा है।

मध्य प्रदेश में भी हाल ही में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना की शुरुआत की घोषणा की थी, जिससे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को काफी सहायता मिली है। बता दें कि देशभर में इस योजना से 11 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित होते हैं।

e-KYC और भविष्य की योजना

कुछ समय पहले, सरकार ने सभी किसानों को e-KYC करवाने की सलाह दी थी, जो लाभार्थियों की पहचान और योजना के सुचारु संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। किसान अपनी आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर अपना लाभार्थी स्टेटस चेक कर सकते हैं।

सरकार की योजना है कि आने वाले महीनों में इस PM-KISAN योजना को और विस्तार दिया जाएगा ताकि अधिक से अधिक छोटे किसानों को इसमें शामिल किया जा सके और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।


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