सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा – इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का दोबारा मूल्यांकन जरूरी

मुंबई, 13 नवम्बर, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने वाली सरकारी नीति पर दायर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान (NEMMP-2020) की समीक्षा करने की सलाह दी। अदालत ने कहा कि इस योजना को मौजूदा जरूरतों और तकनीकी बदलावों के अनुरूप अपडेट किया जाना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे महानगरों में EV को बढ़ावा देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का सुझाव दिया।

जस्टिस सूर्या कांत और जस्टिस ज्योमल्या बाघची की बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति को लागू करने में देरी से प्रदूषण बढ़ रहा है और लोगों के स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। इस दौरान वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि सरकार की ओर से EV खरीद पर टैक्स छूट, सब्सिडी और चार्जिंग स्टेशन जैसी सुविधाओं की कमी के कारण देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है।

अदालत ने सुझाव दिया कि मौजूदा पेट्रोल पंपों और बस स्टेशनों पर EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा सकते हैं, ताकि आम लोगों को आसानी से चार्जिंग सुविधा मिल सके। वहीं, अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि ने कहा कि पेट्रोल-डीजल से EV पर ट्रांजिशन एक बड़ा नीतिगत निर्णय है, जिसके लिए कई मंत्रालयों के सहयोग की आवश्यकता है।

कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक महीने के भीतर NEMMP-2020 के तहत की गई प्रगति और जारी नोटिफिकेशन की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि EV नीतियों का उद्देश्य सिर्फ वाहनों को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा और आम नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा भी है।

नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान (NEMMP-2020) 2012 में लॉन्च किया गया था, जिसका लक्ष्य भारत में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को प्रोत्साहित करके फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करना था। इस योजना में सब्सिडी, टैक्स छूट, सरकारी वाहनों को EV में बदलने, और चार्जिंग नेटवर्क विकसित करने जैसे उपाय शामिल थे।

अब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उम्मीद की जा रही है कि सरकार EV सेक्टर में नई ऊर्जा लाएगी और मेट्रो शहरों से इसकी शुरुआत कर पूरे देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को गति देगी।