मुंबई, 12 अगस्त, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में कुल 18,541 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें चार नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। इससे पहले छह प्रोजेक्ट्स पहले से स्वीकृत थे और अब चार नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है, जिनके तहत ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पंजाब में प्लांट लगाए जाएंगे। इन पर 4,594 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिससे घरेलू चिप उत्पादन, पैकेजिंग और एडवांस्ड मटेरियल को बढ़ावा मिलेगा और दो हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। बैठक में लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के फेज-1बी को भी मंजूरी दी गई है। 11.165 किलोमीटर लंबे इस रूट पर 12 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे, जिस पर 5,801 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अरुणाचल प्रदेश के शि योमी जिले में 8,146 करोड़ रुपए के निवेश से 700 मेगावाट की टाटो-II हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को भी स्वीकृति दी गई है, जिसे पूरा करने में लगभग 72 महीने लगेंगे।
इससे पहले 8 अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक में 52,667 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई थी। इनमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2025-26 में भी सब्सिडी जारी रखने के लिए 12,060 करोड़ रुपए, घरेलू एलपीजी पर घाटे की भरपाई के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपए, तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए MERITE योजना को 4,200 करोड़ रुपए की मंजूरी, असम और त्रिपुरा के लिए विशेष विकास पैकेज के तहत 4,250 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट और तमिलनाडु में मरकानम–पुडुचेरी के बीच 46 किमी लंबे चार लेन हाईवे के लिए 2,157 करोड़ रुपए की स्वीकृति शामिल थी। 31 जुलाई को हुई बैठक में कैबिनेट ने छह अहम फैसले लिए थे, जिनमें दो किसान और फूड सेक्टर से जुड़े और चार नॉर्थ-ईस्ट में रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने से संबंधित थे। वहीं, 16 जुलाई को हुई बैठक में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी गई थी। यह योजना 2025-26 से अगले छह साल तक चलेगी और देश के 100 कम कृषि उत्पादन वाले जिलों के 1.7 करोड़ किसानों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, जिनमें अधिक उत्पादन, फसल विविधता, टिकाऊ खेती, आधुनिक भंडारण और किफायती कर्ज शामिल हैं। सरकार ने नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन को 20,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड देने और नेशनल क्लीन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को क्लीन टेक्नोलॉजी व इनोवेटिव स्टोरेज के लिए 7,000 करोड़ रुपए की नई पूंजी उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया है। इससे सोलर, विंड, ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी, स्मार्ट ग्रिड और अन्य स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।