RBI का बड़ा ऐलान! रेपो रेट घटा, GDP ग्रोथ 7.3% रहने का अनुमान, जानें पूरी डिटेल

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार, 5 दिसंबर को मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के मुख्य फैसलों की घोषणा की। MPC ने तत्काल प्रभाव से रेपो रेट को 25 बेसिस प्वाइंट घटाकर 5.25 प्रतिशत करने का फैसला किया है। यह फैसला MPC के सदस्यों ने सर्वसम्मति से लिया है।

RBI गवर्नर ने जानकारी दी कि रेट कट का फैसला लेने से पहले MPC ने देश के बदलते मैक्रो इकोनॉमिक हालात और भविष्य की संभावनाओं का विस्तार से अध्ययन किया। कमेटी ने पाया कि खुदरा महंगाई (Retail Inflation) में कमी आई है और आर्थिक गतिविधियों में तेजी बनी हुई है, जिसके चलते विकास दर (Growth) को और सहारा देने का यह सही समय है।

GDP और महंगाई के अनुमान में बदलाव

रेपो रेट में कटौती के साथ ही, RBI ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए अपने अनुमानों में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं:

• GDP ग्रोथ अनुमान में बढ़ोतरी: मौजूदा वित्तीय वर्ष 2026 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.8 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.3 प्रतिशत कर दिया गया है। यह दर्शाता है कि RBI देश की घरेलू आर्थिक गतिविधियों में मजबूत विश्वास रखता है।

• महंगाई अनुमान में संशोधन: MPC ने तीसरी और चौथी तिमाही के लिए महंगाई के अनुमान को बढ़ाया है।

  • वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही के लिए महंगाई का अनुमान 6.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 फीसदी किया गया है।

  • चौथी तिमाही में महंगाई का अनुमान 6.2 फीसदी से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत का अनुमान जताया गया है।

आरबीआई गवर्नर के अनुसार, देश की घरेलू आर्थिक गतिविधियां अच्छी रफ्तार से चल रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मांग मजबूत बनी हुई है, जबकि शहरों की डिमांड में धीरे-धीरे सुधार आ रहा है।

रेट कट का सिलसिला और प्रमुख कारक

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मजबूत खपत और जीएसटी (GST) में किए गए सुधार को देश की दूसरी तिमाही की जीडीपी ग्रोथ में तेजी का मुख्य कारण बताया। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि अक्टूबर 2025 में रिटेल महंगाई घटकर 0.25 प्रतिशत पर आ गई है, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। महंगाई में आई इस नरमी ने ही MPC को विकास को प्राथमिकता देते हुए दरों में कटौती का फैसला लेने का अवसर दिया।

इस साल रेपो रेट में कुल कमी: RBI ने इस साल (2025-26) फरवरी से जून के बीच रेपो रेट में कुल 100 बेसिस प्वाइंट की कटौती की थी, जिससे ब्याज दरें 6.5 प्रतिशत से घटाकर 5.5 प्रतिशत पर लाई गई थीं। अगस्त और अक्टूबर की पिछली मौद्रिक नीति बैठकों में रेपो रेट को 5.5 प्रतिशत पर स्थिर रखने का फैसला किया गया था। इस बार की 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती के बाद, इस वित्तीय वर्ष में कुल कटौती 125 बेसिस प्वाइंट हो गई है, और रेपो रेट अब 5.25% पर आ गया है।