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CBI ने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक समेत 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जानिए पूरा मामला

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Posted On:Thursday, May 22, 2025

मुंबई, 22 मई, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने जम्मू-कश्मीर के कीरू हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट से जुड़ी कथित भ्रष्टाचार की जांच में गुरुवार को पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक समेत पांच लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। यह मामला करीब 2,200 करोड़ रुपए के सिविल वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ी से जुड़ा है। इससे पहले, इसी केस में CBI ने 22 फरवरी 2024 को सत्यपाल मलिक के ठिकाने पर छापा मारा था और दिल्ली में 29 अन्य जगहों पर भी रेड की गई थी। सत्यपाल मलिक ने 17 अक्टूबर 2021 को दावा किया था कि जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल रहते उन्हें 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। इसके बाद जम्मू-कश्मीर सरकार के आग्रह पर CBI ने अप्रैल 2022 में इस मामले में केस दर्ज किया। मलिक अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल रहे थे। चार्जशीट दायर होने के बाद सत्यपाल मलिक ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा कि वे फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं और किसी से बात करने की स्थिति में नहीं हैं। उन्होंने लिखा कि उन्हें शुभचिंतकों के फोन आ रहे हैं, लेकिन वे जवाब देने में असमर्थ हैं।

दरअसल, पिछले साल CBI की रेड के बाद मलिक ने कहा था कि जिन लोगों के खिलाफ उन्होंने भ्रष्टाचार की शिकायत की थी, उनकी जांच नहीं की गई। उन्होंने कहा था कि वे किसान के बेटे हैं और डरने वाले नहीं हैं, जांच एजेंसी को उनके पास केवल चार-पांच कुर्ता-पायजामे ही मिलेंगे। मलिक ने 2021 में एक कार्यक्रम के दौरान यह भी कहा था कि उनके पास दो फाइलें आई थीं, जिनमें एक बड़े उद्योगपति और दूसरी एक पूर्व मंत्री से जुड़ी थी। उनके सचिवों ने उन्हें फाइलों में गड़बड़ी की जानकारी दी थी, जिसके बाद उन्होंने दोनों डील रद्द कर दीं। उन्होंने यह भी दावा किया था कि इन दोनों मामलों में उन्हें 150-150 करोड़ रुपए की रिश्वत का प्रस्ताव मिला था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। CBI ने इस पूरे मामले में दो अलग-अलग FIR दर्ज की हैं। पहली FIR करीब 60 करोड़ रुपए के एक बीमा ठेके में कथित घोटाले से संबंधित है, जो 2017-18 में जम्मू-कश्मीर कर्मचारी स्वास्थ्य देखभाल बीमा योजना के तहत दिया गया था। दूसरी FIR 2019 में एक निजी फर्म को कीरू हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट के लिए 2,200 करोड़ रुपए का ठेका दिए जाने में भ्रष्टाचार से जुड़ी है। दोनों मामलों की जांच CBI कर रही है।


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